एचटीबीटी कापसाच्या चाचण्यांना अनुकूलता

नागपूर ः महाराष्ट्रातील दोन कृषी  विद्यापीठांनी तणनाशक सहनशील व कीड प्रतिकारक (एचटीबीटी) कापूस वाणाच्या चाचण्या घेण्यास अनुकूलता दर्शविली असल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. 

तणनाशक सहनशील व कीड प्रतिकारक (एचटीबीटी) कापूस वाणाच्या चाचणी संदर्भाने दोन खासगी कंपन्यांच्या प्रस्तावाला आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिती (जीईएसी, नवी दिल्ली)े मान्यता दिली आहे. कंपन्यांकडून मागणी करण्यात आलेल्या राज्यांमध्ये प्रत्येकी दोन चाचण्यांना १ मे २०२१ रोजी मंजुरी मिळाली आहे. त्याकरिता त्या राज्यातील संशोधन संस्था, विद्यापीठांची आधी संमती घेत त्यानंतर संबंधित राज्य सरकारकडे ना हकरत परवानगीसाठी अर्ज दाखल करावा लागणार आहे. महाराष्ट्रातील चारपैकी दोन विद्यापीठांनी अशा चाचण्यांना परवानगी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

बीजी-१, बीजी-२ या तंत्रज्ञानानंतर कापसात जागतिकस्तरावर उपलब्ध तणनाशक सहनशील तंत्रज्ञान उपलब्ध व्हावे, अशी मागणी काही शेतकरी संघटना तसेच शेतकऱ्यांमधून होत होती. मात्र, पर्यावरणवाद्यांच्या वाढत्या विरोधाच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारकडून या संदर्भाने निर्णय घेण्यात येत नव्हता. मात्र, केंद्र सरकारवर तंत्रज्ञान उपलब्धतेबाबत शेतकऱ्यांचा दबाव वाढल्याने अखेरीस आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिती तसेच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून काही नियमांना अनुसरून दोन खासगी कंपन्यांच्या तणनाशक व कीड सहनशील तंत्रज्ञान (एचटीबीटी) संदर्भाने चाचणीला मान्यता देण्यात आली आहे. 

तंबाखूची पाने खाणारी अळी (स्पोडोप्टेरा लिट्युरा) तसेच हिरवी अमेरिकन अळी (हेलीकोव्हर्पा आर्मिजेरा) यांना प्रतिकारक तसेच तणनाशकाला सहनशील जनुकाचा समावेश असलेल्या कापूस वाणाच्या चाचणीबाबत एका कंपनीकडून प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिळनाडू, हरियाना, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, दिल्ली या राज्यांमध्ये चाचणीचा प्रस्ताव कंपनीचा आहे. दुसऱ्या कंपनीकडून तणनाशकाला सहनशील वाणाच्या चाचणीचा प्रस्ताव असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. या कंपन्यांच्या चाचण्यांना परवानगी देताना केंद्रीय मंत्रालयाकडून कृषी हा राज्याचा विषय असल्याने तेथील राज्य सरकारचे नाहरकत प्रमाणपत्र सक्‍तीचे केले आहे. त्यापूर्वी कंपन्यांना चाचण्यांसाठी त्या राज्यातील कृषी विद्यापीठ, संशोधन संस्थांची ‘एनओसी’ गरजेची राहील. महाराष्ट्रात चारपैकी दोन कृषी विद्यापीठांनी चाचण्यांना परवानगी दिल्याचे अधिकृत सूत्रांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे कापूस पिकात नव्या तंत्रज्ञानाविषयक आशा पल्लवित झाल्या आहेत. 

दोन कंपन्यांनी दोन वेगवेगळ्या जनुक वाणांच्या चाचण्यांसाठी परवानगी मागितली आहे. कोणत्या राज्यांमध्ये चाचण्या घेणार याविषयी कंपन्यांनी जीईएसीला कळविले होते. त्यानुसार त्यांना काही अटींवर परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानुसार सुरुवातीला संबंधित राज्यातील संशोधन संस्था, कृषी विद्यापीठांची परवानगी, या परवानग्यांचे सादरीकरण नंतर राज्य सरकारला व राज्य सरकारची एनओसी मिळाल्यानंतर केंद्राच्या समितीकडे ती सादर करावी लागेल. महाराष्ट्रात दोन कृषी विद्यापीठांनी संबंधित चाचण्यांना आपली संमती दिली असून दोन कृषी विद्यापीठांची परवानगी बाकी हे. केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था या चाचण्यासंदर्भाने सकारात्मक आहे. 
– डॉ. वाय. जी. प्रसाद, 
संचालक, केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था, नागपूर