[ad_1]
औरंगाबाद : रेशीम उद्योगातील तुतीला अखेर ‘कृषी पीक’ म्हणून राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. राज्य शासनाच्या या मान्यतेमुळे इतर कृषी पिकांप्रमाणे तुती रेशीम पिकासही अनुज्ञेय लाभ, सवलती प्राप्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यातील भौगोलिक परिस्थिती व हवामान रेशीम उद्योगास पूरक आहे. अलीकडील काळात होत असलेल्या लहरी वातावरणातील बदलामुळे शेतीमध्ये होणारे नुकसान टाळण्यासाठी रेशीम उद्योगाची हमखास मदत होऊ शकते. महाराष्ट्रात २७ जिल्ह्यांत तुती रेशीम कोषांचे उत्पादन घेतले जाते. देशातील रेशीम कोष उत्पादक अपारंपरिक राज्यांमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. राज्यात तुती व टसर(वन्य) अशा दोन प्रकारे रेशीमचे उत्पादन घेतले जाते.
नागपूर विभागातील गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया व चंद्रपूर या चार जिल्ह्यांत टसर रेशीमचे उत्पादन अधिक प्रमाणात घेतले जाते. राज्याच्या सहकार पणन विभागाकडून महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न(विकास व विनियमन)अधिनियम १९६३ मधील कलम ६२ मधील तरतुदींनुसार रेशीम कोष यास शेती उपजाचे पणन उपजाचे कलम २(१-अ) खालील अधिसूचीमध्ये समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली असून, नियोजन विभागाने तुतीला वृक्षाचा दर्जा दिला आहे. त्याच प्रमाणे कृषी विभागामार्फत कृषी विद्यापीठांमध्ये रेशीम किडे शास्त्राचा समावेश करण्यात आला आहे.
रेशीम कोषासाठीच्या तुतीचा इतर पिकांप्रमाणे कृषी पिकांमध्ये समावेश नसल्याने शेतकऱ्यांना इतर पिकांप्रमाणे लागू असलेल्या योजनांचा लाभ होत नव्हता. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनी रेशीम उद्योगातील तुतीला कृषी पीक म्हणून मान्यता देण्याची मागणी लावून धरली होती. अखेर ११ जानेवारी २०२१ ला राज्य शासनाने तुतीला कृषी पीक म्हणून मान्यता प्रदान केल्याचे आदेश निर्गमित केले आहेत.
कृषी आयुक्तांना सादर करावा लागणार प्रस्ताव
इतर कृषी पिकांप्रमाणे तुती रेशीम पिकासही अनुज्ञेय लाभ, सवलती प्राप्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु त्यासाठी कृषी पिकास देण्यात येणारे कोणते लाभ, सवलती व किती प्रमाणात तुती रेशीम पिकासह लागू करणे आवश्यक आहे. याबाबत आयुक्त (कृषी) यांनी कृषी विद्यापीठांचे अभिप्राय घेऊन कृषी पिकांसाठी लागू असलेल्या योजनांचा आढावा घ्यावा. तसेच योजनेचे नाव, कोणते लाभ व किती प्रमाणात तुती रेशीम पिकास लागू करणे आवश्यक आहे, यासंदर्भातील स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह परिपूर्ण प्रस्ताव शासनास सादर करावा. त्या प्रस्तावास शासन मान्यता मिळाल्यानंतर तुती रेशीम पिकास इतर कृषी पिकांप्रमाणे दिले जाणारे लाभ, सवलतीचे प्रमाण याबाबतचे सविस्तर आदेश निर्गमित करण्यात येणार असल्याचेही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रतिक्रिया
रेशीम उद्योगाच्या प्रश्नांविषयी सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. जवळपास दीड वर्षांपूर्वी तत्कालीन वस्त्रोद्योगमंत्री व तत्कालीन सचिव यांच्यासोबत रेशीम कोष उत्पादकांच्या शिष्टमंडळाच्या बैठकाही झाल्या होत्या. आता तुतीला कृषी पिकाचा दर्जा मिळाल्यामुळे पीक कर्ज व शेततळे यासह इतर योजनांचा लाभ तुती लागवड करणाऱ्यांना मिळेल.
– संतोष वाघमारे, रेशीम कोष उत्पादक, विहामांडवा, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद
पीक असूनही शासनाच्या पिकासाठीच्या कोणत्याही सोयीसवलती रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळत नव्हत्या. रेशीम संचालनालयाकडून यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. त्याला अखेर यश आल्याने आता विविध पिकांसाठी असलेल्या सोयी, सवलती रेशीमलाही मिळतील.
– भाग्यश्री बानायत, संचालक रेशीम, नागपूर
औरंगाबाद : रेशीम उद्योगातील तुतीला अखेर ‘कृषी पीक’ म्हणून राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. राज्य शासनाच्या या मान्यतेमुळे इतर कृषी पिकांप्रमाणे तुती रेशीम पिकासही अनुज्ञेय लाभ, सवलती प्राप्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यातील भौगोलिक परिस्थिती व हवामान रेशीम उद्योगास पूरक आहे. अलीकडील काळात होत असलेल्या लहरी वातावरणातील बदलामुळे शेतीमध्ये होणारे नुकसान टाळण्यासाठी रेशीम उद्योगाची हमखास मदत होऊ शकते. महाराष्ट्रात २७ जिल्ह्यांत तुती रेशीम कोषांचे उत्पादन घेतले जाते. देशातील रेशीम कोष उत्पादक अपारंपरिक राज्यांमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. राज्यात तुती व टसर(वन्य) अशा दोन प्रकारे रेशीमचे उत्पादन घेतले जाते.
नागपूर विभागातील गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया व चंद्रपूर या चार जिल्ह्यांत टसर रेशीमचे उत्पादन अधिक प्रमाणात घेतले जाते. राज्याच्या सहकार पणन विभागाकडून महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न(विकास व विनियमन)अधिनियम १९६३ मधील कलम ६२ मधील तरतुदींनुसार रेशीम कोष यास शेती उपजाचे पणन उपजाचे कलम २(१-अ) खालील अधिसूचीमध्ये समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली असून, नियोजन विभागाने तुतीला वृक्षाचा दर्जा दिला आहे. त्याच प्रमाणे कृषी विभागामार्फत कृषी विद्यापीठांमध्ये रेशीम किडे शास्त्राचा समावेश करण्यात आला आहे.
रेशीम कोषासाठीच्या तुतीचा इतर पिकांप्रमाणे कृषी पिकांमध्ये समावेश नसल्याने शेतकऱ्यांना इतर पिकांप्रमाणे लागू असलेल्या योजनांचा लाभ होत नव्हता. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनी रेशीम उद्योगातील तुतीला कृषी पीक म्हणून मान्यता देण्याची मागणी लावून धरली होती. अखेर ११ जानेवारी २०२१ ला राज्य शासनाने तुतीला कृषी पीक म्हणून मान्यता प्रदान केल्याचे आदेश निर्गमित केले आहेत.
कृषी आयुक्तांना सादर करावा लागणार प्रस्ताव
इतर कृषी पिकांप्रमाणे तुती रेशीम पिकासही अनुज्ञेय लाभ, सवलती प्राप्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु त्यासाठी कृषी पिकास देण्यात येणारे कोणते लाभ, सवलती व किती प्रमाणात तुती रेशीम पिकासह लागू करणे आवश्यक आहे. याबाबत आयुक्त (कृषी) यांनी कृषी विद्यापीठांचे अभिप्राय घेऊन कृषी पिकांसाठी लागू असलेल्या योजनांचा आढावा घ्यावा. तसेच योजनेचे नाव, कोणते लाभ व किती प्रमाणात तुती रेशीम पिकास लागू करणे आवश्यक आहे, यासंदर्भातील स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह परिपूर्ण प्रस्ताव शासनास सादर करावा. त्या प्रस्तावास शासन मान्यता मिळाल्यानंतर तुती रेशीम पिकास इतर कृषी पिकांप्रमाणे दिले जाणारे लाभ, सवलतीचे प्रमाण याबाबतचे सविस्तर आदेश निर्गमित करण्यात येणार असल्याचेही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रतिक्रिया
रेशीम उद्योगाच्या प्रश्नांविषयी सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. जवळपास दीड वर्षांपूर्वी तत्कालीन वस्त्रोद्योगमंत्री व तत्कालीन सचिव यांच्यासोबत रेशीम कोष उत्पादकांच्या शिष्टमंडळाच्या बैठकाही झाल्या होत्या. आता तुतीला कृषी पिकाचा दर्जा मिळाल्यामुळे पीक कर्ज व शेततळे यासह इतर योजनांचा लाभ तुती लागवड करणाऱ्यांना मिळेल.
– संतोष वाघमारे, रेशीम कोष उत्पादक, विहामांडवा, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद
पीक असूनही शासनाच्या पिकासाठीच्या कोणत्याही सोयीसवलती रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळत नव्हत्या. रेशीम संचालनालयाकडून यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. त्याला अखेर यश आल्याने आता विविध पिकांसाठी असलेल्या सोयी, सवलती रेशीमलाही मिळतील.
– भाग्यश्री बानायत, संचालक रेशीम, नागपूर
[ad_2]
Source link